National Leaders Unite Over Assam Eviction Issue at Jamiat Meeting in Delhi
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Assam Supreme Court notice on Goalpara eviction – minority rights news
The Supreme Court of India on 24 July 2025 issued a contempt notice to the Assam Chief Secretary, Goalpara DC/SP, and relevant officials concerning the eviction drive at Hasila Beel, Goalpara, under PIL Diary No. 37759/2025 The Times of India+15Pratidin+15The Assam Tribune+15. A bench comprising Chief Justice B.R. Gavai and Justice K. Vinod Chandran presided over the hearing in Court No. 1 Live Law+10Pratidin+10The Times of India+10.
The eviction impacted around 667 families, residing for 50–60 years, many registered voters holding PAN and Aadhaar cards. All structures—houses, shops, 5 primary schools—were demolished within two days after a microphone announcement; no personal show‑cause notices or hearings were provided, violating the Supreme Court’s November 13, 2024 demolition guidelines Telegraph India+9Live Law+9Uni India+9.
The petitioners, represented by Senior Advocate Sanjay Hegde and counsel including Adil Ahmad, Mohammad Samsad, Adeel Ahmed, Abdur Rezzak Bhuiya, Junaid Khalid, and Aminul Islam, alleged selective targeting of a minority community, calling the eviction “arbitrary and unconstitutional” and sought compensation, rehabilitation, and reconstruction The Times of India+8Pratidin+8The Times of India+8.
The SC has given the Assam government two weeks to respond, clarifying why the eviction overlooked due process and whether it contravened Article 21A and fundamental rights Telegraph India+11The Assam Tribune+11Pratidin+11.
This development is a key trending news under the head: Assam eviction news, SC notice Goalpara, minority rights, illegal demolition, government land encroachment, Hasila Beel controversy. With opposition MPs planning to raise the topic in Parliament, public interest and searches around Assam eviction drive, SC contempt notice, Goalpara eviction minority, Assam Supreme Court eviction news, Hasila Beel eviction controversy are spiking
Assam government eviction drive Goalpara Paikan Reserve Forest trending
The eviction drive in Assam’s Goalpara district, targeting encroachments in the Paikan Reserve Forest, has become a viral news topic—tagged across platforms with keywords like Assam eviction drive, Paikan forest eviction, Goalpara minority rights, and illegal encroachment
On July 12, 2025, authorities cleared 140 hectares (≈350 acres) of forest land, removing 1,080 families, mostly Riverine Bengali-origin Muslim settlers, accused of encroaching over the last 25 years. Bulldozers razed around 2,500 structures—including 945 pucca and 1,620 kutcha houses, eight mosques, government LP school, anganwadi, pump house—all without prior rehabilitation or compensation.
A week later, while forest officers and police attempted to fence and restrict access, settlers clashed—lobbing stones and sticks. Police responded with force; firing led to one civilian death and multiple injuries, including among law enforcement. At least 10 arrests were made following violence
Civil society groups like Aamsu condemned the eviction, calling it discriminatory, and pointed out that many displaced were victims of Brahmaputra erosion. They highlighted the absence of alternate housing or resettlement plans. Protests are planned in Delhi to raise the issue at a national platform. The Times of India
A delegation from Jamiat Ulama-i-Hind visited the site, helped set up relief shelters, and submitted a memorandum to Chief Minister Himanta Biswa Sarma urging urgent housing support.
Chief Minister Sarma defended the action, citing demographic change concerns and citing court orders. He reiterated the government has reclaimed 1.29 lakh bighas since 2021, though still estimates 29 lakh bighas under encroachment.
Meeting of MPs chaired by Jamiat Ulama in Assam: Discussion on atrocities on minorities, situation in Palestine and Assam
2025 की गर्मियों में नई दिल्ली के शांगरी-ला होटल में जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना सय्यद महमूद असद मदानी के आमंत्रण पर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के सांसदों की एक अहम बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसे दलों के नेता शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य विषय था असम में बंगाली भाषी अल्पसंख्यकों पर हो रहे सरकारी अत्याचार, देश में बढ़ती घृणा-भरी राजनीति, फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार की नीति और संवेदनशील जातीय जनगणना।
मौलाना मदानी ने सरकार की फिलिस्तीन नीति को भारत के नैतिक मूल्यों के खिलाफ बताया और कहा कि यह देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने असम के लोगों के कथित ‘उच्छेद’ को एक नियोजित, अनुचित कार्रवाई करार दिया, जिसमें विशेष समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी दलों को एक संयुक्त प्रतिनिधि मंडल बनाकर असम का दौरा करना चाहिए ताकि वहां की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। सांसदों ने भी इस पहल का समर्थन किया और कहा कि वे जल्द ही एक धर्मनिरपेक्ष प्रतिनिधि दल भेजेंगे।
इस बैठक में सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यक अधिकार, और भारत के विभिन्न हिस्सों में बढ़ती साम्प्रदायिकता पर गहरा संवाद हुआ। राजनीतिक नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे असम के लोगों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। यह बैठक भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों, असम की उथल-पुथल और फिलिस्तीन के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण पर एक नया राजनीतिक अध्याय खोल सकती है।
Special conference of MPs on the situation in Assam in New Delhi: Jamiat Ulama raised the issues of minority rights
असम सरकार के बेदखली अभियान ने देश में भारी विवाद खड़ा किया है। Goalpara, Paikan Reserve Forest समेत कई जगहों पर बंगाली मुसलमानों को घरों से बेदखल किया जाना राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। जमीयत उलमा-ए-हिंद के नेतृत्व में संसद के विभिन्न दलों के सांसदों ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है।
मौलाना मदानी ने कहा कि असम में बेदखली न केवल कानूनी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह मानवाधिकारों का भी हनन है। इसके साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत सरकार की नीति की निंदा की। सांसदों ने असम की स्थिति की जांच के लिए एक धर्मनिरपेक्ष टीम भेजने पर सहमति व्यक्त की है।
यह बैठक देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। Assam eviction news 2025, Assam minority oppression, Jamiat Ulama protest, Assam human rights violation, Palestine India policy जैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स इस मामले को खोजों में लगातार शीर्ष पर रख रहे हैं।
Eviction Campaign, Human Rights and Constitution: An in-depth analysis of the situation of Assamese – Assam Eviction, Human Rights & Constitution
असम में उच्छेद अभियान (Assam eviction drive) ने हाल के वर्षों में एक नाटकीय रूप ले लिया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर बंगाली भाषी मुस्लिम परिवारों (Assam Bengali Muslims eviction) को केंद्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की अगुवाई में 2021 से तेज किए गए इन अभियानों का कथित उद्देश्य सरकारी भूमि संरक्षण, पर्यावरण रक्षान और मानव-हाथी संघर्ष कम करना बताया जाता है। परंतु इन अभियानों के तहत गोळपाड़ा (Goalpara) की Paikan Reserve Forest eviction news, Hasila Beel eviction, bilasipara eviction, और karimganj eviction ने देशभर में मानवाधिकार, न्याय और संवैधानिक अधिकारों (Assam minority rights, Assam human rights violation) को लेकर तीव्र विवाद खड़ा कर दिया है।
गोलपाड़ा (Hasila Beel और Paikan Forest) में 10 और 12 जुलाई 2025 को चलाए गए Paikan Reserve Forest eviction operations में लगभग 1,080 परिवार (≈1,038 बिघा) को हटाया गया, जिनमें से 667 परिवारों का विवरण Hasila Beel eviction case में सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है। ये परिवार दशकों से स्थान पर थे, जिनके पास वोटर कार्ड, आधार, NRC में नाम और 1950‑60 के राजस्व दस्तावेज (Assam land records minorities) मौजूद थे। यही नहीं, 8 जुलाई को धुबड़ी जिले (bilasipara eviction) में लगभग 1,200‑1,400 परिवारों को हटाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष भी हुआ। करिमगंज और सिलीचर (karimganj eviction, silchar displacement) से लोग लखीमपुर में आकर बस्तियाँ बसाने को मजबूर हुए।
इस पूरे प्रक्रिया में recovery of over 1,19,548 bighas land और displacement of over 50,000 people शामिल हैं, जिसमें न केवल घर बल्कि स्कूल, आश्रय, जीविका सब नष्ट हुआ है (Assam eviction statistics). हालाँकि Guwahati High Court ने Paikan eviction के दौरान 130 परिवारों की याचिकाएँ खारिज करते हुए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता और अस्थायी भोजन-आश्रय देने का निर्देश दिया है – पर यह अस्थायी है और अधिकांश प्रभावितों को पूरी तरह पुनर्वास मिलना मुश्किल है (Assam rehabilitation lacking). फेसबुक और ट्विटर पर #AssamEviction, #AssamMinorityRights, #GoalparaEviction, #PaikanForestEviction, #HumanRightsViolationsIndia, #JamiatMeetingDelhi, #PalestinePolicyIndia, और #JamiatUlamaProtest जैसे trending hashtags देखे जा रहे हैं, जो इस मुद्दे को इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बनाए हुए हैं।
इस उच्छेद अभियान की संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014‑15 का SC directive दिया है कि किसी भी निर्माण को ध्वस्त करने से पहले 15‑दिन की नोटिस और सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है (Supreme Court demolition guidelines)। Hasila Beel eviction में इस निर्देश का उल्लंघन होने का आरोप है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को नोटिस जारी किया है (Assam eviction SC contempt notice)। अतः यह मामला न सिर्फ असम एविडक्शन की कहानी है, बल्कि भारत के संविधान (Indian Constitution Article 14, 21, 19(1)(e)), मानवाधिकार, और अल्पसंख्यक सुरक्षा नीति से जुड़ा हुआ है।
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पथरकंडी विधानसभा क्षेत्र के झेरझेरी गांव में एक निर्माणाधीन पुल गिरने की घटना ने स्थानीय जनता में भारी नाराजगी पैदा कर दी है। इस परियोजना का नियंत्रण स्थानीय विधायक एवं पूर्व विधायक कृष्णेन्दु पाल के क्षेत्राधिकार में माना जाता है, किन्तु अभी तक उन्होंने इस संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है। लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई बार पुल के निर्माण सहित दूसरे विकासात्मक कामों के बारे में आवाज़ उठायी, लेकिन न तो सुनवाई हुई और न ही कार्यवाही वादा के अनुरूप हुई।
स्थानीय समुदाय का आरोप है कि Patharkandi bridge collapse के बावजूद जिम्मेदारों ने कार्रवाई नहीं की—जबकि official cost लगभग ₹1.8 करोड़ बताए जा रहे हैं, पर गुणवत्ता दरक कर पूरी तरह compromised है India Today North-East। पूर्व में भी Karimganj में ब्रिटिश युग का पुराना पुल गिरने से 5 मजदूर घायल हुए थे
इसी क्षेत्र में नरमद्रा (दुआ लिया) नामक स्थल पर 1951 में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों को आवासीय सुविधा देने का दावा किया गया। स्थानीय लोग अभी भी वहाँ हिंदू परिवारों को बसे हुए बताते हैं—जबकि उस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय का हस्तक्षेप (Patharkandi encroachment) हुआ है। वे पूछते हैं: अगर यह जगह मूलतः हिंदुओं के लिए दी गई सरकारी जमीन थी, तो आज क्यों मुस्लिम परिवारों को होने की बात होती है और हिंदू यहाँ नज़र नहीं आते?
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं और निवासियों के अनुभवों में यह स्पष्ट होता है कि पुल निर्माण, सरकारी जमीन का कब्जा, और आबादी का स्थानांतरण—सभी में पारदर्शिता व जवाबदेही की कमी है (Patharkandi MLA silence, local Hindu complaints)
| विषय | विवरण |
|---|---|
| घटना | निर्माणाधीन पुल पथरकंडी (झेरझेरी) में गिर गया |
| स्थानीय प्रतिक्रिया | लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधायक कृष्णेन्दु पाल की सुनवाई नहीं हुई |
| पुल की गुणवत्ता | ₹1.8 करोड़ की लागत में निर्माण, झुकते खंभे और दरारें — घोर लापरवाही (India Today North-East, X (formerly Twitter)) |
| इतिहास | Karimganj में पहले भी पुराने पुलों के गिरने के मामलों में लोग घायल हुए (Hindustan Times) |
| स्थानीय विवाद | “दुआ लिया” में हिंदू शरणार्थियों को आवंटित भूमि आज क्यों उजड़ चुकी है, जबकि मुस्लिम परिवार बसे हुए हैं? |
| पत्रकारीय निष्कर्ष | officialեական परियोजना में transparency missing, स्थानीय शिकायतों की अनदेखी |
| कीवर्ड्स | Patharkandi bridge collapse, Assam Karimganj development issue, Krishnendu Pal inaction, Hindu settlement Patharkandi |
असम के शिक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, जब पथरकांडी के विधायक कृष्णेंदु पाल ने हाल ही में विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय और कंप्यूटर कक्ष का शिलान्यास किया। इस पहल से छात्रों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा और क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
👉 विधायक कृष्णेंदु पाल ने किया नई साइंस लैब और लाइब्रेरी का उद्घाटन – पढ़ें पूरी रिपोर्ट
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